महाराष्ट्राचे कार्ल मार्क्स – डॉ. यशवंतराव मोहिते

महाराष्ट्राचे कार्ल मार्क्स – डॉ. यशवंतराव मोहिते


यशवंतराव मोहिते तथा भाऊ यांचे राजकीय कार्य, सहकार क्षेत्रातील कार्य, वैचारिक निष्ठा आणि विचारसंपदा जेवढया प्रमाणात महाराष्ट्राला परिचित असणे गरजेचे होते व आहे तेवढया प्रमाणात परिचित नाही. उलट त्यांच्यासंबंधी काही गैरसमज पसरलेले आहेत, पसरविले आहेत. यशवंतराव मोहिते यांचे स्वच्छ, सार्वजनिक जीवन, निर्मळ, पुरोगामी आणि लोक कल्याणकारी नेतृत्व, सामान्य माणसाला आर्थिक, सामाजिक न्याय मिळावा म्हणून त्यांनी केलेली विचारांची व कृतीची धडपड, फूले-शाहू-आंबेडकर या विचारप्रवाहावर त्याची असलेली अविचल निष्ठा, भारतात लोकशाही समाजवाद यावा याकरिता त्यांनी केलेले प्रयत्न या सर्वांचा महाराष्ट्रातील जनतेला परिचय झाला पाहिजे.


यशवंतराव मोहिते यांच्यावर कार्ल मार्क्स, म. ज्योतिबा फुले, शाहूराजे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुरोगामी विचारांचा प्रभाव असल्याने त्यांनी पुरोगामी धोरणांचा खंबीरपणे पाठपुरावा केला. कोणत्याही धर्माच्या लोकांनी आपला देव रस्त्यात आणू नये, त्याचे प्रदर्शन करू नये. आपल्या धर्म भावनेप्रमाणे जी काही पूजा करायची असेल ती चार भिंतींच्या आतच करावी असे त्यांचे ठाम मत होते. राजकीय सत्तेसाठी धर्माचा वापर करणे ही शुद्ध फसवणूक आहे असे भाऊ म्हणत.


बहुजन समाजाच्या हितासाठी झटत असल्याने नेहमी भाऊंची बदनामी करण्याचे प्रयत्न झाले. प्र. के. अत्रे यांच्याशी झालेला त्यांचा संघर्ष फार गाजला. यावेळी तत्कालीन प्रसारमाध्यमे भाऊंच्या विरोधात गरळ ओकत होती. उच्च न्यायालयाच्या १०९ वर्षाच्या इतिहासात एकही ब्राम्हणेतर न्यायाधीश का झाला नाही असा खडा सवाल मंत्री असताना न्यायालयाला विचारणारे भाऊ खरोखर निर्भीड होते.


भाऊ जातीयवादी पक्ष-संघटनाबद्दल म्हणत- “आजही या देशातील जवळ-जवळ सर्व राजकीय पक्षांचे, प्रजासमाजवादी, संयुक्त सोशालिस्ट पक्ष, कॉंग्रेस, जनसंघ, कम्युनिस्ट धरून नेतृत्व ब्राम्हणच करत आहेत. आणि त्यात मी काही वावगे मनात नाही. नेतृत्व एका ठराविक प्रक्रियेतून वाढावे लागते. ही प्रक्रिया करण्याची आजवरची मूस वर्णश्रेष्ठत्वाची होती. त्यातून श्रेष्ठ वर्णाचे नेतृत्व आले. वावगे काही घडले नाही, मी वृथा तक्रार करणार नाही. पण आज राजकीय क्रांती झाल्यावर, स्वातंत्र्य मिळाल्यावर सामाजिक क्रांतीचा आग्रह या नेतृत्वाने धरू नये, हे खटकते.”


सामाजिक क्रांतीबद्दल भाऊ म्हणतात, “महात्मा फुले, शाहू महाराज किंवा बाबासाहेब आंबेडकर यांना जी सामाजिक क्रांती अभिप्रेत आहे ती यशस्वी झाली असे आपण कधी म्हणू शकू ? त्या क्रांतीतून निर्माण होणार्‍या नवसमाजाच्या कसाची खरी कसोटी कोणती ? तो समाज एकसंघी, एकजिनसी असला पाहिजे. म्हणजेच त्याची न चुकणारी कसोटी ठरते त्या समाजात चालणारा अनिर्बंध रोटीबेटी व्यवहार.”

भाऊनी ३०-३५ वर्षे महाराष्ट्रात अनेक मंत्रीपदे भूषवली. अनेक बहुजन, दलित साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपदे भूषवली. पदासाठी कधी लुच्चेगिरी केली नाही. राजकारणासाठी स्वतःचा गट निर्माण केला नाही. भाऊची फुले-शाहू-आंबेडकरवादावर अविचल निष्ठा होती. १९८५ साली भाउंनी राजकारणातून निवृत्ती घेतली. भाऊसारखा पुरोगामी माणूस महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री झाला नाही हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव.

भाऊंच्या पुरोगामी कार्याला आणि परखड विचारांना विनम्र अभिवादन..


-प्रकाश पोळ

(साभार- http://www.sahyadribana.com/) 
http://satyashodhak.com/


मराठा आरक्षण आज काळाची गरज आहे....?
!! आण्णासाहेब चौधरी !!                                                 09921358882,
09021358882,
09421358882,
09028884000.

मराठा नेते कोठे आहेत?

ऊस व कापसाला योग्य भाव मिळावा म्हणून आपण सध्या बातम्या पाहत आणि वाचत आहात. महाराष्ट्रभर शेतकर्‍यांच्या घराघरात, ओटयावर, गल्लीत, गावात या उपोषण, आंदोलने करणार्‍या नेत्यांवर चर्चा होत आहे. हे नेते शेतकर्‍यांना आपल्या जवळचे वाटत आहेत. खा. राजू शेट्टी यांनी तर उसाच्या भाववाढीसंदर्भात बारामती येथे आमरण उपोषण करून उसाला भाव मिळवून दिला व मगच उपोषण सोडले.

वरील सर्व आंदोलन करणार्‍या नेत्यांवर नजर फिरवली तर आपल्या असे लक्षात येते की, यामध्ये एकही मराठा नेता नाही. अगदी जातीसहीतच सांगायचे झाले तर ऊसप्रश्नावर आंदोलन कराणारे नेते खा. राजू शेट्टी (जैन), कापूस प्रश्नावर आंदोलन करणारे आ. रवी राणा (राजपुत), आ. गिरीष महाजन (गुजर), कापूस प्रश्न संसदेत घेऊन जाणारे खा. गोपीनाथराव मुंडे (वंजारी), खा. चंद्रकांत खैरे (बुरूड), कापूसदिंडी काढणारे दिवाकर रावते (माळी), आ. पाशा पटेल (मुसलमान), विजेच्या प्रश्नावर मोर्चा काढणारे आ. प्रशांत बंब (मारवाडी) आहेत.

या सर्व नेत्यांच्या जाती दाखवून मला जातीवाद करायचा नाही, पण एका अत्यंत महत्वाच्या गोष्टीवर मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो, या यादीत एखाद्या तरी मराठा नेत्याचे नाव दिसते काय, मराठा नेत्यांना या प्रश्नांचे गांभीर्य नाही का? यांचा शेतीशी संबंध येत नाही का? गावांशी संपर्क तुटला आहे की त्यांचा सर्वसामान्य जनतेशी संपर्क तूटला आहे? का मराठा नेते प्रस्थापित झाले आहेत? यावर महाराष्ट्रातील मराठा तरूण अत्यंत गांभीर्याने विचार करीत आहेत.

अगोदरच मराठा आरक्षण प्रश्नी सर्व मराठा नेते गप्प असल्यामुळे मराठा तरूण संतप्त आहेत. आजपर्यंत मराठा आरक्षणाला मुंडे-भुजबळ विरोध करतात, असे कारण सांगून मुख्यमंत्री मराठयांना आरक्षण देत नव्हते. परंतु परवा बीड येथील मराठा सेवा संघाच्या अधिवेशनात बोलताना खा. गोपीनाथराव मुंडे म्हणाले की, मी सत्तेत असताना वंजारी समाजाला सवलती दिल्या, यात माझे काय चुकले? मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार मराठा असताना ते मराठयांना आरक्षण का देत नाहीत. मराठा नेत्यांत मराठयांना आरक्षण देण्याची धमक नाही. कदाचित मी मुखमंत्री झाल्यावरच मराठयांना आरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे. असा दणका खा. मुंडे यांनी दिल्यामुळे मराठा समाज मराठा नेत्यांवर बिथरला आहे. आरक्षणप्रश्नी मराठा नेते बोलत नाहीत. ऊस, कापूस, वीजप्रश्नी मराठा नेते गप्पच आहेत. हे पाहून मराठा समाजात असंतोष निर्माण होत आहे.

ज्या नेत्याला समाजमन कळत नाही त्याचे नेतृत्व टिकत नाही, हा राजकारणाचा नियम आहे. बहुतेक मराठा नेते मराठा मतदान गृहीत धरतात. त्यामुळे ते समाजाच्या कार्यक्रमास विचारपिठावर येण्यासाठी उत्सुक नसतात. मराठयांचे एखादे काम केले तर आपल्यावर जातीवादी शिक्का बसेल याची त्यांना भीती वाटते. मराठा आरक्षण प्रश्न फक्त मुख्यमंत्र्यांनी सही केली तरी हा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. पण मराठा मुख्यमंत्री सही करीत नाही. कारण त्यांना वाटते मराठयांच्या आरक्षणाचा प्रश्न सोडविला तर आपल्यावर जातीवादाचा शिक्का बसेल, इतर समाज नाराज होईल व आपले राजकीय भवितव्य धोक्यात येईल. आपल्याला मराठे सुध्दा मतदान करतात हे ते विसरतात. याचा अर्थच असा की, मराठा समाजात जागृती निर्माण झाल्यामुळे आता हे जमणार नाही. आता समाज नेता जातीपेक्षा मातीच शोधत आहे. आजपर्यंत नेता लग्न, मौत, गृहप्रवेश याला हजर राहीला तरी लोक त्याला मतदान करीत. परंतु समाजाला आता लग्न, मौत, गृहप्रवेश याला हजर राहणार्‍या नेत्यापेक्षा समाजहिताचे काम करणारा, परिसराचा विकास करणारा नेता हवा आहे. म्हणुनच लोक खा. राजू शेट्टी, आ. बच्चू कडू यांना नोट आणि व्होट दोन्ही देऊन निवडून देत आहेत. खा. गोपीनाथराव मुंडे यांना भारतात सर्वात जास्त मतदान झाले आहे. त्यात विषेषत: कितीही अफवा पसरविल्या तरी मराठयांनी त्यांना भरभरून मतदान केले आहे.



वारं फिरलं आहे. मराठा नेत्यांनो सावधान..................!


महाराष्ट्रात असा एक मतदारसंघ दाखवा की, ज्या मतदारसंघात मराठा मतदार नाही आणि मराठा उमेदवार निवडून आला आहे. उदा. ना. राजेंद्र दर्डा जैन समाजाचे कमी मतदान असतानाही निवडून येतात. ना. हसन मुश्रीफ कागलमध्ये मुस्लीम मतदान कमी असतानाही निवडून येतात. ना. जयदत्तजी क्षीरसागर बीडमधून तेली समाज नसतानाही निवडून येतात. अपवाद सुध्दा नाही. याचा अर्थ असा की, सध्यातरी मराठा नेते हे मराठयांचे मतदान पडल्याशिवाय निवडून येऊच शकत नाहीत. त्यामुळे मराठा उमेदवारांना मराठा मतदारांना नाराज करून निवडून येणे शक्यच नाही. आजपर्यंत मराठा नेते जातीचे भावनिक आवाहन करून निवडून येत होते. आता मात्र जातीच्या भावनिक आवाहनावर निवडून येण्याचे दिवस संपले आहेत. याची जाणिव मराठा नेत्यांनी ठेवावी.

शेती जुगारी धंदा आहे. शेती पिकत नाही. पिकली तर विकत नाही. विकले तर भाव मिळत नाही. नोकरी लागत नाही. धंदा करण्यास भांडवल नाही. भांडवल असेल तर धंद्याचा अनुभव नाही. त्यामुळे तरूण दिशाहीन झाला आहे. ही सर्व शेतकरी व मराठा समाजाची अवस्था आहे. ज्यावेळेस तो निराश होईल त्यावेळी तो आत्महत्या करतो. कारण शेतकर्‍यांला ब्राम्हणी धर्मसंस्थेने प्रयत्नवादी बनविण्याऐवजी देववादी, दैववादी व व्यक्तीपूजक बनविले आहे. त्यामुळे त्याला वाटते कोणीतरी देव मदतीला येईल. नशीब साथ देईल. किमान आपल्या भागाचा नेता आपल्या समस्या सोडविल. देव आणि नशीबाने तर त्याला पिढ्यानपिढ्या साथ दिली नाही. ज्याला आपले म्हणावे तो नेता पक्षश्रेष्ठीचा उदोउदो करण्यात, हुजरे करणार्‍या, भाटगिरी करणार्‍या कार्यकर्त्यांच्या गराड्यात, दिल्ली, मुंबईच्या वार्‍या करण्यात, आपल्या जवळील पैशाची गुंतवणूक करण्यात मग्न असेल व जनतेकडे दुर्लक्ष करीत असेल तर येणार्‍या काळात त्याला काळ आणि जनता दोन्हीही माफ करणार नाहीत.


शेतकर्‍यांकडे दूर्लक्ष करणार्‍या मराठा नेत्यांनो सावध व्हा! नसता भविष्यात मराठा समाजच मराठा नेता पाडो अभियान हाती घेईल व तुम्हाला भूईसपाट करेल. सावध व्हा! लोकांशी नाळ तुटून देवू नका. जनमत समजून घ्या. लोकांच्या प्रश्नांवर वेळप्रसंगी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करा. एक पाय जनतेत व एक पाय प्रगतीकडे टाका व आहेत त्या खुर्च्या, पदे, सत्ता किमान शाबूत ठेवा. तूर्त एवढेच..


-प्रदीप सोळुंके


साभार-दैनिक पुण्यनगरी (दिनांक २५ नोव्हेंबर 2011)

साभार-http://satyashodhak.com/
मराठा आरक्षण आज काळाची गरज आहे....?!! आन्नासहेब चौधरी !!                                   09921358882,
09021358882,
09421358882,
09028884000.

भुजबळ तुम्हीच व्हा मराठा आरक्षणाचे मानकरी - ऍड. माणिकराव शिंदे -

येवला - शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या नावाची जपमाळ करून सत्तेवर आलेले आघाडी सरकार मराठा आरक्षणाबाबत मूग गिळून बसले आहे, तर विरोधी पक्षांनाही मराठा आरक्षणाचे वावडे आहे. मराठा आरक्षणावर मेळावे व आंदोलन करणाऱ्या महाराष्ट्रातील बऱ्याच नेतेमंडळींचे ताबूत थंड झाले आहे.

रत्नागिरी - 'राजकीय आरक्षण वगळता मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे, या मुद्द्यावर आम्ही ठाम असून सरकारला ते देण्यासाठी भाग पाडू. मराठा समाजातील धनाढ्यांसाठी नव्हे, तर उपेक्षितांसाठी ही मागणी आहे. या मागणीचा रेटा धरून आम्ही 22 जानेवारीला जळगाव येथे

 

बिकट अवस्थेमुळे मराठा समाजास आरक्षण मिळावे - ऍड. शशिकांत पवार

 लातूर, ता. २० - मराठ समाज राज्याचे नेतृत्व करीत असला तरी तो मूठभर आहे. मराठा समाजातील अन्य बांधवांची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. त्यामुळे समाजास आरक्षण मिळाले पाहिजे. ते मिळाल्याय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, असे मत मराठा समन्वय समितीचे अध्यक्ष ऍड. शशिकांत पवार.

मटा ऑनलाइन वृत्त । मुंबई मराठा समाजासाठी आरक्षण देताना क्रिमी लेअरचा निकष लागू करावा. आर्थिक आधारावरच गरीब मराठ्यांना आरक्षण मिळावे. धनदांडग्या, सत्ताधारी मूठभर मराठ्यांना त्याचा लाभ मिळता कामा नये, अशी परखड भूमिका मराठा समन्वय समितीने आज मांडली. राज्य सरकारने मराठ्यांना आरक्षण

मराठा आरक्षण समिती संघर्षाच्या पवित्र्यात

मुंबई -  मराठा समाजास इतर मागासवर्गामध्ये समाविष्ट करून घेण्यासाठी उत्पन्नाची अट शिथिल करून राज्याच्या भवितव्याच्या दृष्टीने आरक्षण द्यावे, अशी मागणी मराठा आरक्षण संघर्ष समितीने पुन्हा एकदा केली आहे. मराठा समाजास आरक्षण न मिळाल्यास यापुढील काळात आंदोलन उभारावे लागेल, असाही इशारा त्यांनी यावेळी दिला. या संघर्ष समितीचे प्रदेश अध्यक्ष सुरेशदादा पाटील यांनी हे आरक्षण राज्यातील एकतृतीयांश जनतेस कसे लाभदायक ठरेल, हेदेखील सोदाहरण पटवून दिले. मागील विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये निवडून येणाऱ्या पुढाऱ्यांना यापुढे संघटनेचे पदाधिकारी अशा खोट्या आश्‍वासनांबद्दल जाब विचारतील, असाही इशारा त्यांनी यावेळी दिला. आपल्या अध्यक्षीय भाषणात मराठा समाजातील बहुतांश मुले ही रोजगार हमी योजनेच्या कामावर जात आहेत याची खात्री शासनाने द्यावी, असेही आवाहन त्यांनी यावेळी केले. मूठभर मराठा श्रीमंतांकडे पाहून हा समाज श्रीमंत असल्याचा गैरसमज पसरविण्यापेक्षा एकूण समाजाचा सर्वांगीण विचार करून हे आरक्षण देण्यात यावे, असेही यावेळी सांगण्यात आले.

!! आण्णासाहेब चौधरी !!

महाराष्ट्रात निवडणुकीचे नगारे वाजू लागले असताना मराठा समाजास आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागली आहे.

मराठा समाजावर अन्याय झाला आहे.

भारतीयांवर मनुवादी विचाराने व मनुस्मृतीच्या कायद्याने मोठा अन्याय केले आहे. मनुस्मृतीमुळे देशातला बहुसंख्य असलेला बहुजन समाज हक्क अधिकारापासून वंचित राहिला. ब्राह्माण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद असे चार वर्ण परंतु कलियुगामध्ये ब्राह्माण व शूद हे दोनच वर्ण, यातील ब्राह्माण संपूर्ण अधिकार संपन्न व शूद हे अधिकार वंचित शूदांना सप्तबंदी लागू होती. यातील शिक्षण, संपत्ती, शस्त्र, रोटी, बेटी, तट व समुद उल्लंघन या सात बंदी यामुळे शूदवर्णाचे लोक अशिक्षित व दरिदी जीवन जगत होते. धर्मशास्त्राप्रमाणे शूद वर्णाच्या व्यक्तीने शिक्षण घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचे डोळे काढावे, त्याची जीभ छाटावी व त्याच्या कानात शिसे ओतावे असा धर्म कायदा होता. सप्त बंदी कायद्याचा आधार घेत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक करण्यास नकार दिला. संत तुकाराम महाराजांची गाथा बुडविली. छत्रपती शाहू महाराज व सयाजीराव गायकवाड यांचे वेदोक्त प्रकरण गाजले आहे. मराठा समाज हा हक्क अधिकारापासून वंचित होता. म्हणजेच तो शूद्र आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्य कार्याने ख-या अर्थाने नवीन युगाला सुरुवात झाली. त्याची प्रेरणा घेऊन ब्रिटीश राजवटीमध्ये महात्मा जोतिराव फुले यांनी शूद समाजाला प्रबोधित करून आपल्या हक्कासाठी लढण्यास उद्युक्त केले. महात्मा जोतिबा फुले यांनी ब्रिटिशांकडे शूदवर्णाच्या अशिक्षित गोरगरीब समाजाला शिक्षण व विशेष सवलती देण्याची प्रथम मागणी केली. 'गुलामगिरी' या आपल्या ग्रंथामध्ये त्यांनी शूद व अतिशूद समाजाची म्हणजेच शेती व शेतीवर उपजीविका करणाऱ्या लोकांची व्यथा मांडली आहे. शूद वर्ण म्हणजेच मराठा व आजचा इतर मागासवर्ग. अतिशूद म्हणजे अस्पृश्य व आदिवासी समाज, ज्याला आज आपण अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती म्हणतो. महात्मा फुले यांनी शूद अतिशूदांसाठी मोठा सामाजिक लढा उभा केला. हे कार्य पुढे छत्रपती शाहू महाराजांनी आपल्या करवीर संस्थानामध्ये चालू केले. त्यांनी मोफत शिक्षण, मुलांसाठी सर्व जातींचे वसतीगृह व बहुजन समाजाला शिक्षण घेण्याची प्रेरणा मिळावी म्हणून आपल्या राज्यामध्ये ५० टक्के आरक्षणाची व्यवस्था केली. त्यांनी ब्राह्माण, शेणवी, कायस्थ, पारशी वगळता उर्वरित मराठा बहुजन समाज हा शूदवर्णाचा असून शेतीवर उपजीविका करणारा अडाणी वर्ग आहे म्हणून त्यांना आरक्षण घोषित केले. छत्रपती शाहूमहाराजांच्या या कार्याचे प्रतिबिंब म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेत आरक्षणाची तरतूद केली. त्यांनी अतिशूद वर्णाच्या लोकांना आरक्षणाची व्यवस्था केली. १५ टक्के अनुसूचित जाती, साडेसात टक्के अनुसूचित जमातीसाठी ३४१ व ३४२ कलम टाकले व इतर मागासवगीर्यांसाठी ३४० कलमानुसार आयोग नेमण्याची व्यवस्था केली. ३४० व्या कलामानुसार सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या इतर मागासवगीर्यांच्या जाती निश्चित कराण्यास व आरक्षणाचा लाभ देण्यास भारत सरकारने चाल-ढकल केल्याने बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला व इतर मागासवगीर्यांच्या हक्क अधिकारासाठी लढा दिला. भारतातील पहिला इतर मागासवगीर्यांसाठीचा आयोग म्हणजे १९५३ चा खा. काका कालेलकर आयोग. या आयोगाचे काम इतर मागासवगीर्यांच्या जाती निश्चित करणे व त्यांच्या उन्नतीसाठी सूचना करणे हे होते. या आयोगापूवीर् ब्रिटीश राजवटीमध्ये आठ आयोग जाती निश्चिती करण्यासाठी झाले होते. त्यांनी काढलेले निष्कर्ष हा होता की १. शूद वर्णाचे लोक, २ ब्राम्हणेतर लोक. ३ शेती करणारे व शेतीवर उपजिविका करणारे म्हणजे इतर मागासवगीर्य लोक या आधारे व एकूण भारत देशाचा अभ्यास करून कालेलकरांनी २३९९ जाती निेश्चित केल्या. यामध्ये मराठा समाजाचा मराठा म्हणून समावेश केला आहे. परंतु हा अहवाल लागू करण्यात आला नाही. पुढे १९७७ मध्ये मंडल आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाने ३७४३ जाती निेश्चत केल्या. १३४४ जाती वाढवल्या. पण शूदवर्णाच्या व शेतीवर उपजीविका करणाऱ्या मराठा समाजाला वगळले, याची त्यांनी कुठलीही कारणे दिली नाहीत. हा सरळ सरळ मराठा समाजावर अन्याय झाला आहे. मात्र देशभरामध्ये मराठा समाजासारखे जीवन जगणारे जाट, कुमीर्, अहिर, यादव, रेड्डी, गौडा, नायर व महंतो यांचा समावेश केला आहे. महाराष्ट्रात माळी, धनगर, वंजारी, तेली हेही सामाविष्ट झाले आहेत. १९९० मध्ये मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा झाली. त्याला सवोर्च्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यामुळे १९९५ पर्यंत मंडल आयोगाची अंमलबजावणी सुरू झाली नाही. इंदिरा साहानी विरुद्ध भारत सरकार या याचिकेमध्ये मागणी केली नसताना सवोर्च्च न्यायालयाने एक अन्यायकारक निर्णय देऊन ५० टक्केची मर्यादा घातली. केंद सरकारने नेमलेल्या खासदार नचिपन कमिटीने मात्र ही मर्यादा घटनाबाह्य असून ती रद्द करावी अशी शिफारस केंद सरकारकडे केली आहे. केरळमध्ये ७२ टक्के, कर्नाटकमध्ये ६९ टक्के, आंध्रात ६५ टक्के, राजस्थानात ६५ टक्के, महाराष्ट्रानेसुद्धा ५२ टक्के मर्यादा ओलांडली आहे. आता ५२ टक्के ओ. बी. सीं. ना ५२ टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळाला पाहिजे. जो महाराष्ट्रात फक्त १९ टक्के मिळत आहे. हा ओबीसींवर अन्याय आहे सध्या फक्त पहिल्या टप्प्यातील नोकरीचा लाभ मिळत आहे. पण पदोन्नती, शिक्षण व राजकारणातला लाभ मिळत नाही. यावर मराठा व इतर मागासवगीर्य समाजाने एकत्र येऊन लढा देणे गरजेचे आहे. मराठा समाज ही जात नसून हा एक समूह आहे. आजच्या मराठ्यांची जात ही कुणबी आहे, हे अनेक वेळा ऐतिहासिक पुराव्यावरून सिद्ध करता येते. देशाच्या राष्ट्रगीतात मराठा हा शब्द येतो. भारतीय सैन्यामध्ये मराठा बटालियन आहे. 'मराठा मेला तर राष्ट्रही मेले. 'मराठा विना राष्ट्र गाडा न चाले' असे म्हटले जाते. महाराष्ट्रात राहणारा तो मराठा. मराठी बोलणारा तो मराठा म्हटले जाते. शिवाजी महाराजांच्या सैन्यातील बारा बलुतेदार मावळ्यांना मराठा संबोधले जात होते. यावरून स्पष्ट होते की मराठा ही जात नसून प्रदेशवाचक शब्द आहे. महात्मा फुले हे शिवाजी महाराजांना कुळवाडी भूषण म्हणजे कुणब्यांचा राजा असे म्हणतात. १८८१ च्या जनगणेमध्ये मराठा व कुणबी या भिन्न जाती नसून एकच आहे. नंतर बॉम्बे गॅझेटियरप्रमाणे मराठा व कुणब्यांमध्ये भेदाभेद नाही. मराठा कुणीबीचे विवाह न्यायालयाने वैध ठरवले. गॅझेटियर ऑफ इंडियानुसार मराठा-कुणबी यांच्यात फरक नाही. शेती करणारा मराठा म्हणजे कुणबी. मराठा कुणबी समाजाचे लग्नविधी, कुलदैवत, परंपरा, सण, उत्सव एकच आहेत. १ जून २००४ रोजी महाराष्ट्र सरकारच्या त्नक्र ८३ व्या दुरुस्तीप्रमाणे मराठा कुणबी व कुणबी मराठा यांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा असे म्हटले आहे. वरील निर्णयावरून महाराष्ट्र सरकारला मराठा कुणबी एकच असल्याचे मान्य होते. कुणबी समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळतो. मात्र शूद वर्णाच्या शेतीवर उपजीविका करणाऱ्या मराठा समाजाला मात्र मिळत नाही. फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या समाजातील मोठा घटक असणाऱ्या मराठा समाजावर हा अन्याय आहे. आज मराठा समाजातील ८० टक्के तरुण हे दहावीनंतर शिक्षण सोडून देतात. कारण त्यांची आथिर्क परिस्थिती नसते व ग्रामीण शाळेमध्ये शिकल्यामुळे भाषेचा प्रश्ान् उद्भवतो. हा एक न्यूनगंड आहे. एकूण मराठा समाजातील ८२ टक्के लोक शेतीवर उपजीविका करत असतात. मुख्यत: निसर्गावर अवलंबून आहे. यातील ७० टक्के शेतकरी हे अल्पभूधारक आहेत. जिराईत शेतीचे मालक आहेत. म्हणून दारिद्य रेषेखाली जीवन जगत असतात. आत्महत्या करणाऱ्या ३७०० पैकी ३२४६ हे मराठा कुणबी समाजातील आहेत. कर्जबाजारीपणाने व्यथित आहे. आथिर्क दुर्बलतेमुळे सामाजिक स्तरही खालावला आहे. मागासवगीर्यांची व्याख्या करताना ज्या समाजाचे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक आथिर्क दुर्बल आहेत व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहेत त्यांना मागासवगीर्य समजावेत. आज महाराष्ट्रात मराठा समाजातील ८० टक्के समाज अशिक्षित आहे व ७० टक्के दारिद्य रेषेखाली जीवन जगत आहे. म्हणून तो मागासवगीर्य आहे व आरक्षणाचा लाभ घेण्यास पात्र आहे. आज मराठा समाज रोजगार हमी योजना, माथाडी कामगार, हमाली करणे अशा निकृष्ट दर्जाचे काम करून उपजीविका करत आहे. समाजाची संख्या मोठी असल्याने समस्याही खूप मोठ्या आहेत. सहकार चळवळ हे महाराष्ट्राला मराठा समाजाचे योगदान आहे. परंतु सरकारी धोरणामुळे सहकार चळवळ मोडकळीस आली आहे. राज्यकतेर् मराठा असल्यामुळे आपण मराठा समाजाच्या हिताचा निर्णय घेतल्यास आपण जातीवादी ठरू अशी भीती बाळगतात. आजपर्यंत मराठा समाजाने स्वत:साठी ही पहिलीच मागणी केली आहे. मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळाल्याने गेली अनेक वषेर् धुमसत असलेला आरक्षण समर्थक व आरक्षण विरोधक हा वाद संपुष्टात येईल व सामाजिक ऐक्य घडेल. छत्रपती शाहू महाराजांनी संपूर्ण बहुजन समाजाला आरक्षणाचा लाभ दिला. आज शाहूंचा मराठा आरक्षणाची मागणी करतो तर त्याला आरक्षणाचे लाभधारक विरोध करतात. याचा खेद वाटतो. म्हणून धर्मवादी जातीव्यवस्था गाडण्यासाठी समता, बंधुता, न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी मराठा समाजाला आरक्षण देऊन राज्यर्कत्यांनी मनुवादाकडून मानवतावादाचा प्रवास पूर्ण करावा.