अण्णासाहेब पाटील यांनी मराठा समाजाचे हित जपण्याकरिता बलिदान दिले

मराठा आरक्षणकरिता प्रसंगी बलिदानाची तयारी - विनायक मेटे
मुंबई, १ फेब्रुवारी/प्रतिनिधी
अण्णासाहेब पाटील यांनी मराठा समाजाचे हित जपण्याकरिता बलिदान दिले. त्याचप्रमाणे मराठा


समाजाला आरक्षण लागू करण्याकरिता बलिदान देण्याची आपली तयारी आहे, अशी ग्वाही मराठा समन्वय समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी आज दिली. मराठा आरक्षणाला विरोध करणारे उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ, गोपीनाथ मुंडे यांना मेटे यांनी टीकेचे लक्ष्य केले. रस्ता रोको, मंत्र्यांना घरात कोंडणे व त्यानंतर आरपारची लढाई, असा भावी आंदोलनाचा कार्यक्रम त्यांनी जाहीर केला.
राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत मराठा समाजाला आरक्षण लागू करण्याबाबत जनजागृती करणारा दौरा करून परतलेल्या मेटे यांनी ७२०० कि.मी. प्रवास करून १४५ जाहीर सभा घेतल्या. त्या दौऱ्याचा समारोप शिवाजी पार्क येथील आजच्या सभेने झाला. यावेळी यच्चयावत सर्व नेत्यांनी मेटे यांची तुलना अण्णासाहेब पाटील यांच्याशी केली. त्यामुळे आतापर्यंत राज्यातील मराठय़ांचे अनभिषिक्त नेते असलेल्या शरद पवार यांना विनायक मेटे यांनी आव्हान दिल्याचे चित्र त्यांच्या समर्थकांच्या मनात निर्माण झाले आहे. खुद्द मेटे यांनीही सगळ्यांना सांभाळणाऱ्या बारामतीमधूनही आपल्याला भक्कम समर्थन असल्याचे स्पष्ट केले.
मेटे म्हणाले की, मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आपल्या समाजातील काही लोकांकडून जास्त विरोध होत आहे. तुम्ही कोणत्याही पक्षाचे असलात तरी पहिले मराठा आहात हे विसरू नका. समाजातील जे बेईमान होतील त्यांचा बंदोबस्त करा. आम्ही मराठा समाजाबद्दल बोललो तर जातीयवादी ठरतो. मात्र समतावादी पुरोगामी ठरतात. याच मैदानावर काही दिवसांपूर्वी वाढदिवसाचा मेळावा झाला. त्यामध्ये मराठा समाज आमचा मोठा भाऊ असल्याचे सांगितले गेले. मात्र त्यानंतर काही दिवसांतच विपरीत भूमिका घेतली गेली. काल तर आरक्षणाला विरोध करणारी बैठक छगन भुजबळ, गोपीनाथ मुंडे यांनी घेतली. मराठा आरक्षणाला विरोध नाही पण.. अशी भूमिका घेणाऱ्या या नेत्यांच्या ‘पण’ला आम्ही विचारत नाही. मिलीजुली सरकार असते तसे हे भुजबळ व मुंडे यांचे आहे. ओठात एक आणि पोटात दुसरे असे असणाऱ्या या नेत्यांसह मराठा आरक्षणाला विरोध करणारे सारेजण आमचे कार्यकर्ते कडेला जाऊन उभे राहिले तर त्यामध्ये वाहून जातील, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली. बापट अहवाल अन्यायकारक असल्याने आम्ही वापस केला, असे नमूद करून मेटे म्हणाले की, नवीन आयोगाचा फैसला लोकसभा निवडणुकीपूर्वी झाला पाहिजे. वेळकाढूपणा करण्याकरिता या निर्णयाचा वापर सरकारने करू नये. अन्यथा आम्हाला एक घाव दोन तुकडे करावे लागतील. १६ फेब्रुवारीपर्यंत सरकारने हालचाल केली नाही तर सर्व तालुक्यांत रस्ता रोको आंदोलन केले जाईल. त्यानंतर सरकार हलले नाही तर मंत्र्यांच्या घरात घुसून त्यांना कोंडून ठेवले जाईल. त्याउपरही आरक्षण लागू झाले नाही तर शेवटची लढाई आरपारची असेल मग त्यामध्ये कुणीही संपले तरी मागे फिरायचे नाही.
मधू चव्हाण, कांता नलावडे यांचे आरक्षणाला समर्थन
मुंबई भाजपच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर गोपीनाथ मुंडे यांनी विरोध केल्याने पदत्याग करायला लागलेले भाजपचे आमदार मधू चव्हाण हे मराठा आरक्षणाच्या समर्थनाकरिता या मेळाव्याला हजर राहिले तर विधान परिषदेची उमेदवारी नाकारलेल्या कांता नलावडे यांनीही मेटे यांच्यासोबत व्यासपीठावर येऊन मुंडे यांच्या विरोधात अप्रत्यक्ष नाराजी प्रकट केली.

आरक्षणासाठी मराठा जात बदलणार नाही- शालिनीताई

आरक्षणासाठी मराठा जात बदलणार नाही- शालिनीताई

ताठ मानेने जगणार्‍या मराठा समाजाने कधीच आरक्षणाची मागणी केलेली नसून कुटील राजकारण्यांचीच ही खेळी आहे. जातीवंत मराठा कधीच आरक्षणासाठी जात बदलणार नाही. आरक्षणासाठी मराठ्यांनी कुणबी होण्याची गरज नाही, अशी खरमरीत प्रतिक्रिया आमदार शालिनीताई पाटील यांनी 'वेबदु‍‍निया' शी दूरध्वनीवरून बोलताना दिली. आरक्षण रद्द करून गुणवत्तेवर आधारीत आरक्षण दिले तरच सर्व समाजास न्याय मिळेल ‍आणि जातीवादही संपुष्टात येईल असेही त्या म्हणाल्या.

मराठा समाजाचा समावेश ओबीसीमध्ये करावा आणि त्यांना २५ टक्के आरक्षण द्यावे अशी मागणी मराठा समाजातील सर्व संघटनांच्या तर्फे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखांना भेटून काल करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी त्याचा गांभीर्याने विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

आरक्षण आर्थिक निकषावर हवे
''मराठा समाजाच्या आरक्षणाविरोधात माझी भूमिका नाही तर मराठ्यांबरोबरच मुसलमान, जैन, ब्राह्मण व समाजातील सर्व घटकांना आर्थिक निकषावर आधारीत आरक्षण मिळाले पाहिजे, असे सांगून त्या म्हणाल्या, गोरगरीब व गुणवत्ताधारकांना आरक्षण मिळाले तरच देशाची आणि समाजाची उन्नती होणार आहे. हीच भूमिका घेऊन गेल्या काही वर्षांपासून मी महाराष्ट्रात वातावरणनिर्मिती केली. ती लोकांना पटल्यामुळे केवळ मताचे राजकारण करणार्‍या कुटील राजकारण्यांच्या पायाखालची वाळू घसरली.

ही राजकारण्यांची खेळी
''मला शह देण्यासाठी याच राजकारण्यांनी समाजातील काही लोकांचे बाहुले उभे करून मराठ्यांच्या आरक्षणाची खेळी खेळली आहे. पण, आजपर्यंत ताठ मानेने जगलेल्या मराठा समाजात गुणवत्ता आहे. तो सुज्ञ आहे. जातीसाठी माती खाणारा नाही. आरक्षणासाठी कोणताही मराठा आपली जात बदलणार नाही आणि आरक्षणासाठी मराठ्यांनी कुणबी होण्याची गरजच नाही. मराठा आणि कुबणी समाज एकच आहे, असे काहीजण सांगत आहेत. असे असेल तर कुणबी समाजाला आरक्षण मिळते आणि मराठा समाजाला का मिळत नाही? याचे त्यांनी उत्तर द्यावे़,'' असे त्या म्हणाल्या.

डॉ. आंबेडकरांच्या अनुयायांनी शब्द पाळावा
''समाजातील तळागाळातील घटकाच्या उन्नत्तीसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी महात्मा गांधींजींकडून केवळ दहा वर्षासाठी आरक्षण मागून घेतले होते. हे सर्व लिखित स्वरूपात झाल्यानंतर आरक्षणाची पध्दत सुरू झाली. मात्र, अजूनही जातीवर आधारीत आरक्षण सुरूच आहे. आज डॉ. आंबेडकर हयात असते तर त्यांनी आपला शब्द निश्चित पाळला असता. त्यांच्या अनुयायांनी हा शब्द पाळला पाहिजे, असेही त्या म्हणाल्या.

हे तर मते मिळविण्याचे राजकारण
आरक्षणासारख्या निर्णयामुळे देशावर, समाजावर काय परिणाम होईल याचा कोणीच विचार करीत नाही. मुळ प्रश्नाला बगल दिली जात आहे, असा आरोप करून त्या म्हणाल्या, ''लाचार राजकारणी तत्व विसरून केवळ आपल्या मताच्या पेट्या भरण्यासाठी खटाटोप करत आहेत. म्हणूनच मला क्रांती सेनेच्या वतीने बंडाचे निशाण हाती घ्यावे लागले. जातीच्या आरक्षणाच्या कुबड्या काढून टाकून समाजातील, मग तो कोणत्याही जातीचा असो, गोरगरीब व गुणवत्ताधारकांना आरक्षण मिळाल्यास देशाचा विकास होणार आहे. अथवा देश-समाज मोठा करण्याचे स्वप्न विरून जाईल.''

अहंकार नडला नि मराठा मागे पडला

अहंकार नडला नि मराठा मागे पडला- खेडेकर

'खालच्या जातीत गेल्यामुळे आपल्याला कमी लेखले जाईल. या विचारामुळेच मराठा समाजाने आतापर्यंत कधी आरक्षण मागून घेतले नाही. पण या आधीच्या पिढीचा हा अहंकार किंवा अज्ञान पुढच्या पिढीला नडला आहे. त्यामुळेच या पिढीला आरक्षणाची गरज प्रकर्षाने जाणवत आहे, असे मत मराठा सेवा संघाचे अध्यक्ष पुरूषोत्तम खेडेकर यांनी वेबदुनियाशी बोलताना व्यक्त केले.

मराठा समाजाचा समावेश ओबीसीमध्ये करावा आणि त्यांना २५ टक्के आरक्षण द्यावे अशी मागणी मराठा समाजातील सर्व संघटनांच्या तर्फे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखांना भेटून काल करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी त्याचा गांभीर्याने विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात कायम सत्तेत असणारा, शिक्षणासह महत्त्वाची क्षेत्रे ताब्यात ठेवणार्‍या या समाजाला आरक्षणाची गरज का भासावी हे जाणून घेण्यासाठी श्री. खेडेकर यांच्याशी चर्चा केली. आरक्षणाच्या समर्थनार्थ त्यांनी अनेक मुद्दे मांडले. त्यांच्याशी नितिन फलटणकर यांनी केलेली ही बातचीत...

प्रश्न: आतापर्यंत मराठा समाजाचेच नेतृत्व महाराष्ट्राला लाभले होते, मनोहर जोशी वगळता बहुतांश मुख्यमंत्री हे मराठाच होते. तरीही मराठा समाजाचा विकास झाला नाही?
खेडेकर: हे खरं आहे. आतापर्यंत राज्यात मराठा समाजाचेच नेतृत्व होते. किंबहुना स्वतंत्र्य महाराष्ट्रानंतर मराठा समाजालाच हा बहुमान मिळाला. परंतु मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झालेल्या कोणत्याही मराठा नेत्याने कधीही केवळ समाजाचा विचार केला नाही. त्या नेत्याने महाराष्ट्राचाच विचार केल्याने त्याने कधी समाजाला आपण आरक्षण मिळवून द्यावे यासाठी प्रयत्न केले नाही. आणि परिणामी मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी ही कालबाह्य होत गेली.

प्रश्न: मराठ्यांना आता आरक्षणाची गरज का भासत आहे?
खेडेकर: आतापर्यंत केवळ अज्ञान म्हणा किंवा अहंकार. मराठा समाजाने आरक्षणाकडे दुर्लक्ष केले. आपण आरक्षण मागितले तर तो आपला कमीपणा ठरेल असे मत काहींचे होते. यामुळे आरक्षणाचा प्रश्न मागे पडत राहिला. आज घडीला इतर समाजातील मुलांनी आपली प्रगती करून घेतली आहे. अनेक जण परदेशात आहेत, मराठ्यांची पोरं मात्र आजही गुरं- ढोरं राखताहेत. हे झालं ते केवळ आरक्षण नसल्यामुळे. आता पुढच्या पिढीला आरक्षणाची गरज भासत आहे. त्यांना त्यांच्या प्रगतीसाठी आरक्षणाचा आधार हवा आहे, हा त्यांचा हक्क आहे, तो त्यांना मिळत असेल तर त्यात वाईट ते काय?

प्रश्न: आगामी काळातील निवडणुकांना डोळ्यांपुढे ठेवून या प्रश्नाचे राजकारण करण्यात येत आहे का?
खेडेकर: नाही. असं म्हणणे चुकीचे ठरेल. हा राजकारणाचा प्रश्न नाही. हा समाजाचा प्रश्न आहे. एका विशिष्ट समाजाला आतापर्यंत आरक्षण देण्याचे टाळले गेले. आता ते मिळत आहे यात राजकारण आलेच कुठे? निवडणुकांचे म्हणाल तर आपला देश लोकशाही प्रधान असल्याने आपल्या देशात 12 महिने निवडणुका असतात, मग कोणताच प्रश्न काढायचा नाही का? निवडणुकांना अजून अवकाश आहे. आणि तोपर्यंत या प्रश्नाचे उत्तर जनतेकडेच असेल.

प्रश्न: आरक्षण मंजूर झाले तर फायदा काय?
खेडेकर: फायदा काय म्हणजे? आतापर्यंत आरक्षण न मिळाल्याने जे नुकसान झालेय ते तरी भरून निघेल. आरक्षण मिळाल्याने मराठा समाजाचा दर्जा सुधारेल. त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. शिक्षण क्षेत्रात आजही मराठ्यांची वाईट परिस्थिती आहे.

प्रश्न: पण राज्यातील बहुतांश शिक्षण संस्थाही मराठ्यांच्याच ताब्यात आहेत ना?
खेडेकर: आहे, पण फायदा काय? मी सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे मराठा समाजाने स्वतः:चा विचार कधीही केला नाही. त्यामुळे अजूनही शिक्षणातही मराठे मागेच आहेत. आरक्षणानंतर त्यांना त्यांचा अधिकार तरी मिळेल.

प्रश्न: मराठा समाजाला चांगले नेतृत्व मिळत गेले. परंतु अजूनही विकास का झाला नाही?
खेडेकर: त्याला कारणही मराठा समाजच आहे. मराठा चळवळ काळाच्या ओघात मागे पडल्याने मराठ्यांना आरक्षणाच्या मुद्द्याचा विसर पडला होता. आता त्यांना त्याची जाणीव झाली आहे. आणि आरक्षण त्यांना मिळालेच पाहिजे.

मराठा समाजाला आरक्षण का हवे?

मराठा समाजाला आरक्षण का हवे?



मराठा म्हणून अभिमानाने मिरवायचे पण घरची स्थिती मात्र दयनीय, अशी अवस्था आहे. अशातच आरक्षण नाही म्हणून इतर कुठे संधीही नाही. शिवाय लग्न कार्ये अगदी थाटात मानाला शोभेल अशी पार पाडली पाहिजे, असा दंडक. त्यामुळे कर्ज काढून हे सगळे साजरे करायची सवय.




महाराष्ट्रात निवडणुकीचे नगारे वाजू लागले असताना मराठा समाजास आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागली आहे. मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखांनी मराठा समन्वय समितीच्या नेत्यांना न्यायमूर्ती बापट अहवालावर विधी व न्याय विभागाचे मत घेऊन निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. मराठा आणि कुणबी या दोन जाती नसून विदर्भ आणि कोकणात त्यांच्यात फारसा फरक नसल्याची भूमिका मांडून ओबीसीत समावेश करून मराठा समाजास शिक्षण आणि नोकर्‍यात २५ टक्के आरक्षण द्यावे, अन्यथा आंदोलन छेडण्यात येईल, अशी रोखठोक भूमिका समन्वय समितीने छत्राखाली एकत्र आलेल्या मराठा समाजाच्या दहा संघटनांनी घेतली आहे. सर्वच समाजघटकात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक असल्याची भूमिका घेतानाच मराठा समाजास आरक्षणाच्या समर्थनार्थ राजस्थान, तामिळनाडू आणि कर्नाटकात मागासांना अनुक्रमे ६५, ६९ आणि ७२ टक्के आरक्षण असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.

राज्यकर्ती जमात
महाराष्ट्रात मराठा समाज हा कायम सत्तेत राहिला आहे. किंबहूना राज्यकर्ते ते मराठा ही परंपराच निर्माण झाली. इतिहासकाळापासून ते अगदी आतापर्यंत तेच घडत आले आहे. या जातसमूहाची संख्याही इतर घटकांपेक्षा अधिक म्हणजे चाळीस ते बेचाळीस टक्क्यांच्या आसपास आहे. (१९३१ नंतर जातिनिहाय खानेसुमार झाली नसल्याने अचूक आकडेवारी ज्ञात नाही) मराठा जातसमूह सुरूवातीपासूनच लष्कर आणि शेतीशी संबंधीत आहे. यामधील पंचकुळी, शहाण्णवकुळी वतनाशी संबंधित होते तर कुणबी हे प्रामुख्याने शेतीशी संबंधित होते.




राज्यात सत्तेसोबतच शिक्षणसम्राट, उद्योगमहर्षी, सहकारसम्राट, साखरसम्राट, यासारखी सम्राटांची बिरूदावली मराठा समाजाकडेच असल्याचे लक्षात येते. पण या सगळ्या सम्राटांनी आपल्या समाजासाठी काय केले?




मराठ्यांमधील खालचा थर मागासच
मराठा हा समाज म्हणून राज्यात एक असला तरी प्रांतनिहाय त्यात भेदही आहेत. हा भेद आता ठळकपणे आर्थिक आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाज हा राज्यातील इतर भागांच्या तुलनेत आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आहे. शेती, सहकार आणि सत्ता या बळावर या समाजाने प्रगतीची मोठी मजल मारली आहे. राज्याच्या सत्तेतही या भागातील मराठ्यांचेच वर्चस्व राहिले आहे. पण ही स्थिती संपूर्ण राज्याची नाही. मराठवाडा, विदर्भ या भागातील मराठ्यांचे तसे नाही. एक तर जमिन असली तरी शेतीसाठी पाणी नाही. याशिवाय अनंत अडचणी यामुळे या समाजासाठी प्रगतीची दारे उघडली गेली नाही.

कापे गेली भोके उरली
मराठा म्हणून अभिमानाने मिरवायचे पण घरची स्थिती मात्र दयनीय, अशी अवस्था आहे. अशातच आरक्षण नाही म्हणून इतर कुठे संधीही नाही. शिवाय लग्न कार्ये अगदी थाटात मानाला शोभेल अशी पार पाडली पाहिजे, असा दंडक. त्यामुळे कर्ज काढून हे सगळे साजरे करायची सवय. त्यामुळे कर्जबाजारीपणाही जडलेला. पाटीलकी, इनामदारकी संपली असली तरी कापे गेली भोके राहिली अशी अवस्था. तरीही 'मराठा जातीसाठी माती खाणार नाही' हा ताठर अभिमान कायम. अशा परिस्थितीत समाजातला विकास दिसतो तो फक्त वरच्या थरावरच. खालचा थर मात्र अज्ञान, अविकासात चाचपडत बसलेलाच राहिला. त्याला वरच्या थराने वर यायलाही मदत केली नाही.

जातीसाठी माती खाणार नाही
आताही मराठा समाजाला आरक्षणासाठी विरोध करणार्‍यात पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठाच आहेत. कारण आजही ते जातीला आणि त्याबरोबर येणार्‍या मानमरातबाला चिकटून आहेत. आरक्षणासाठी कुणबी होणे त्यांना मान्य नाही. शालिनीताई पाटील या मराठा नेत्यांनीही आरक्षण द्यायचेच असेल तर मराठा जातीला द्या, त्यासाठी कुणबी व्हायची गरज नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. या समाजात आजही लग्ने होताना समोरचे कुटुंब तालेवार आहे ना हे पाहिले जाते. त्यामुळे आरक्षणाच्या कुबड्या घेऊन आपण काही मिळवावे ही भावना त्यांच्यात नाही. पण ही स्थिती पूर्ण समाजाची नाही. हे फक्त वरचे चित्र आहे. त्यांच्या अट्टाहासापायी खालच्या मराठा समाजाच्या संधी मात्र हिरावल्या जात आहेत.

'सम्राटां'नी समाजासाठी काय केले?



मंडल आयोगानंतर झालेल्या सामाजिक स्थित्यंतरात मराठा जातसमूहातील एकेकाळी दुर्लक्षित कुणबी घटक आरक्षणाची फळे चाखत असताना उगाच मराठा म्हणून प्रतिष्ठा जपायची आणि संधींना मुकायचे, यात काय अर्थ याचा गांभीर्याने विचार सुरू झाला.




राज्यात सत्तेसोबतच शिक्षणसम्राट, उद्योगमहर्षी, सहकारसम्राट, साखरसम्राट, यासारखी सम्राटांची बिरूदावली मराठा समाजाकडेच असल्याचे लक्षात येते. पतंगराव कदमांपासून दत्ता मेघेंपर्यंत आणि विखे पाटलांपासून मोहिमे पाटलांपर्यंत मराठ्यांनी शिक्षण, सहकार या क्षेत्रात वर्चस्व राखले आहे. पण या सगळ्या सम्राटांनी आपल्या समाजासाठी काय केले असे विचारण्याची वेळ आली आहे. आरक्षणाच्या माध्यमातून आपल्या समाजाला शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होतील, असे आरक्षण मागणार्‍यांचे म्हणणे आहे. मग या शिक्षणसम्राटांनी आपल्याच समाजबांधवांसाठी आपल्या शिक्षणसंस्थांचे दरवाजे खुले का केले नाहीत? की परराज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी मजबूत फी घेण्यासाठीच ती उघडी असतात. आपल्याच जातीच्या आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी बंद का होतात? वसंतराव नाईक, सुधारकरराव नाईक व मनोहर जोशी यांचा अपवाद वगळता मराठा समजाचाचा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला लाभला आहे. असे असतानाही मराठा समाजाचा विकास का होऊ नये. राजसत्ता हाती असल्याचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष फायदेही त्या समाजाला मिळत असतात. मग मराठा समाजच यातून मागे का राहिला?

सहकार चळवळ दावणीला
सहकारी चळवळीतल्या मराठ्यांनी सत्ता आपल्या ताब्यात ठेवली आणि तिला दासी बनवली. वर्षानुवर्षे ती त्यांच्याकडे राहिली. साखर कारखाना असो वा कोणतीही संस्था, पतसंस्था वर्चस्व याच कुटुंबाचे. यांचे प्रतिस्पर्धीही त्यांच्याच समाजाचे. आलटून पालटून सत्ता त्यांच्याकडेच. आपल्याला निवडून देणार्‍यांसाठी ही सत्ता त्यांनी कधी राबवलीच नाही. फायदा करून घेतला तो फक्त स्वतःचाच. मग विकास त्यांच्यापर्यंत कसा पोहोचेल? मराठा जातीसमूहातील उपेक्षित समाजघटकापर्यंत सत्ता, सहकार, कारखानदारी, आर्थिक सुबत्तेतेचे अधिकार पोहचलेच नाहीत. राज्यकर्ती जमात असल्याने आरक्षणाच्या माध्यमातून विकास साधण्याची संधीही नाही, अशा विचित्र अवस्थेत हा समाज सापडला आहे.

आता डोळे उघडले
शिक्षणप्रसार, सामाजिक जागृती आणि आर्थिक उदारीकरणानंतर राज्यातील इतर मागास समाजघटकांनाही सुबत्ता, समृद्धीची वाट सापडल्याने त्यांनी नवनवीन क्षेत्रे पादाक्रांत करण्यास सुरूवात केली. हे सामाजिक चित्र स्पष्ट झाल्यानंतर मराठा समाज खडबडून जागा झाला. मंडल आयोगानंतर झालेल्या सामाजिक स्थित्यंतरात मराठा जातसमूहातील एकेकाळी दुर्लक्षित कुणबी घटक आरक्षणाची फळे चाखत असताना उगाच मराठा म्हणून प्रतिष्ठा जपायची आणि संधींना मुकायचे, यात काय अर्थ याचा गांभीर्याने विचार सुरू झाला. म्हणूनच आर्थिकदृष्ट्या मागास मराठ्याच्या उद्धारासाठी सामाजिक संघटनाच्या माध्यमातून आवाज बुलंद व्हायला सुरूवात झाली. त्याची राजकीय प्रतिक्रिया उमटणेही साहजिकच आहे. सत्तेची समीकरणे बदलण्याची क्षमता मराठा जातसमूहात असल्याने राज्यकर्त्यांना त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करणे शक्य नसून निवडणुकीच्या तोंडावर तर ही चूक करण्याचे साहस कोणतेही सरकार करणार नाही. हे लक्षात घेता या मुद्दयावर निवडणुकीपूर्वी निर्णय घेण्याचे मुख्यमंत्री विलासरावांचे आश्वासन अपेक्षितच आहे.

मराठा आरक्षण लढ्यात एकजूट दाखवावी

मराठा समाजाचा विकास ज्या गतीने होणे अपेक्षित होता, तो झाला नाही. नव्या काळातील गरजेनुसार हा विकास होण्यासाठी समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे. यासाठी उभारलेल्या लढ्यात समाजाने एकजूट दाखविली पाहिजे, असे आवाहन ||मराठा ||

मराठा आरक्षण आज काळाची गरज आहे.......?

मराठ्यांच्या आरक्षणाला आक्षेप घेणारे भुजबळ कोण.त्यांना कोणी दिला हा मक्ता.
नागपूर - राज्यात मोठ्या संख्येने असलेल्या पण सामाजिक आणि आर्थिकद्‌ष्टया कमकूवत असलेल्या मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात हरकत नाही, असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री छगन भूजबळ यांनी म्हटले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, या मागणीसाठी अखिल भारतीय मराठा महासंघाच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली असता भूजबळ यांनी हे वक्‍तव्य केले.

महाराष्ट्र आणि देशाच्या ऐतिहासिक आणि राजकीय जडणघडणीत महत्वाचा वाटा उचलणारा मराठा समाज अद्यापही उपेक्षित आहे. समाजातील मुठभर वर्ग श्रीमंत असला म्हणजे सर्व समाज सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आहे, असे मानणे चुकीचे आहे. ही परिस्थिती दुर करण्यासाठी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, या मागणीसाठी अखिल भारतीय मराठा महासंघातर्फे विधिमंडळासमोर धरणे आंदोलन देण्यात आले. या आंदोलनात मराठा सेवा संघ, संभाजी बिग्रेड, छावा संघटनेच्या विदर्भ आणि मराठवाड्यातील पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. आंदोलनादरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील जवळपास 25 आमदारांनी घटनास्थळी भेट देऊन कार्यकर्त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. मात्र, यावेळी विदर्भातील एकाही आमदाराला भेट देण्याचे सौजन्य दाखविता आले नाही. धरणे आंदोलनानंतर मराठा संघटनांच्या 11 जणांच्या शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्री छगन भूजबळ, सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे आणि महसूलमंत्री नारायण राणे यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. राणे आणि मोघे मंत्रिमहोदयांनी 11 लोकांच्या शिष्टमंडळास मुंबई येथे वेळ देण्याचे कबूल केले. या शिष्टमंडळात अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राजेंद्र कोंढरे, संभाजी बिग्रेडचे प्रदेश सचिव मनोज आकरे, अ.भा. मराठा महासंघाचे उपाध्यक्ष विनायकराव पवार, छावा मराठा संघटनेचे किशोर चव्हाण, आनंद आडकिणे, अ.भा. मराठा महासंघाचे नागपूर जिल्हाध्यक्ष सतीश साळूंके, मराठा सेवासंघाचे नागपूर जिल्हाध्यक्ष विजयकुमार शिंदे, शुधांशू मोहोड, माणिकराव जगताप, विजय गुजर आदींचा समावेश होता, अशी माहिती नागपूर जिल्हाध्यक्ष सतिश साळूंके यांनी दिली. !! आन्नासहेब चौधरी !!